8th Pay Commission : जनवरी में नए वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर यह है कि इस बार कोई नया पे-मैट्रिक्स सिस्टम नहीं बनाया जाएगा। इसके बजाय 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें केवल कुछ जरूरी अपडेट किए जाएंगे।

पे-मैट्रिक्स क्या है?

पे-मैट्रिक्स केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने का एक ढांचा है, जिसमें वेतन के कई स्तर (levels) होते हैं। 7वें वेतन आयोग ने 18-लेवल वाला पे-मैट्रिक्स लागू किया था, जो डॉ. वॉलेस एक्रोयड के फॉर्मूले पर आधारित है। इस फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण होता है और उसके आधार पर वेतन के अन्य स्तर तय किए जाते हैं।

नया पे-मैट्रिक्स नहीं, फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव

इस बार 8वें वेतन आयोग में नया पे-मैट्रिक्स बनाने की बजाय, मौजूदा पे-मैट्रिक्स में केवल फिटमेंट फैक्टर को अपडेट किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। खबरों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक हो सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो नया वेतन होगा:

₹18,000 × 1.92 = ₹34,560

इससे कर्मचारियों के वेतन में करीब ₹16,560 की बढ़ोतरी होगी।

पे-लेवल्स में मर्ज की संभावना

सरकार पे-मैट्रिक्स के लेवल्स (18 लेवल) को मर्ज करने पर भी विचार कर रही है। खासतौर पर शुरुआती 6 लेवल्स को तीन ग्रुप्स में मिलाने की योजना है, जिससे वेतन संरचना सरल और पारदर्शी होगी। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को बेहतर वेतन और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं।

HRA, TA और बीमा में बदलाव

8वें वेतन आयोग में मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) में भी संशोधन हो सकता है। बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के कारण भत्तों में इजाफा होगा। साथ ही, सरकारी ड्यूटी के दौरान मौत होने पर मिलने वाले बीमा कवर की राशि भी बढ़ाई जा सकती है ताकि परिवार को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह 2026 से लागू होगा। यदि 2025 के अंत तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है, तो नए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने लगेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिल सकता है।

अंतिम फैसला कब होगा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को दी जाएंगी, जिसमें कर्मचारी संगठनों और एक्सपर्ट की राय भी शामिल होगी। सरकार के मंजूरी के बाद ही नई वेतन संरचना लागू होगी। फिलहाल सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणाओं पर लगी हुई हैं।