Land Registry Rule : अगर आप जमीन या मकान खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सरकार 31 मई 2025 से रजिस्ट्री को सस्ता करने का बड़ा फैसला लागू करने जा रही है। इससे घर खरीदने वालों को भारी राहत मिलेगी।
क्या है नया नियम?
सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री में लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती का ऐलान किया है।
- पहले स्टांप ड्यूटी जहाँ 7% तक होती थी, अब कई राज्यों में इसे 5% या उससे कम किया जा रहा है।
- महिलाओं के लिए छूट और भी ज्यादा है – कुछ राज्यों में उन्हें सिर्फ 3% में रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन फीस भी कम की जा रही है।
अब कितना सस्ता होगा रजिस्ट्रेशन?
पहले अगर 5 लाख रुपये की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर ₹35,000 खर्च होते थे, तो अब ये घटकर ₹20,000 या उससे भी कम हो सकता है। यानी घर खरीदने का सपना अब और भी करीब है।
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किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- पहली बार घर खरीदने वाले
- गांव में रहने वाले लोग
- महिला खरीदार
- रियल एस्टेट निवेशक और बिल्डर
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया भी होगी शुरू
अब रजिस्ट्री के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल बनाने की योजना बनाई है। इससे:
- बिचौलियों का रोल खत्म होगा
- भ्रष्टाचार में कमी आएगी
- आम आदमी को आसानी से फायदा मिलेगा
जरूरी दस्तावेज़ कौन-कौन से होंगे?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बिजली बिल या टैक्स रसीद
- बिक्री अनुबंध (सेल एग्रीमेंट)
- पुराने मालिकाना दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
यह बदलाव क्यों जरूरी है?
महंगा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से बहुत से लोग बिना रजिस्ट्री के संपत्ति खरीदते थे, जिससे अवैध कब्जे और कानूनी विवाद बढ़ते थे। अब रजिस्ट्री सस्ती होने से लोग सही प्रक्रिया अपनाएंगे, और इससे संपत्ति बाजार में पारदर्शिता आएगी।
राज्यवार बदलाव:
- उत्तर प्रदेश: महिलाओं को 2% की छूट
- मध्यप्रदेश: ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्री 50% तक सस्ती
- महाराष्ट्र: पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्री
- बिहार, झारखंड, ओडिशा: ST/SC/OBC वर्गों को विशेष छूट।
