8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब तक जो इंतजार था, वो खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और अब इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को जबरदस्त फायदा होने वाला है।

कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बड़ा उछाल

8वें वेतन आयोग के लागू होते ही लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चपरासी की मौजूदा सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है। वहीं IAS या सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की बेसिक सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक पहुंच सकती है। यानि सैलरी में तीन गुना तक का इजाफा संभव है।

लेवल के हिसाब से जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

• लेवल 1 (चपरासी): ₹18,000 → ₹51,480
• लेवल 2 (LDC): ₹19,900 → ₹56,914
• लेवल 3 (कॉन्स्टेबल): ₹21,700 → ₹62,062
• लेवल 18 (IAS/सेक्रेटरी): ₹2.5 लाख → ₹7.15 लाख

सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि ग्रेड पे और अन्य भत्तों में भी संशोधन की उम्मीद है जिससे कुल इनकम और ज्यादा हो जाएगी।

पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फायदा

केवल नौकरीपेशा कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी जोरदार बढ़ोतरी होने जा रही है। मिनिमम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। यानी बुजुर्ग पेंशनर्स को भी आर्थिक रूप से राहत मिलने वाली है।

कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वो फॉर्मूला होता है जिससे सैलरी की नई गणना की जाती है। अभी तक 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू था, जिससे ₹18,000 बेसिक सैलरी बनती थी ₹46,260 के करीब। अब कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि यह फैक्टर बढ़कर कम से कम 2.86 किया जाए ताकि न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से नीचे न रहे।

DA भी होगा मर्ज?

अब सवाल उठ रहा है कि क्या महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? फिलहाल कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है जो साल के अंत तक 59% तक पहुंच सकता है। अगर DA को मर्ज किया गया, तो सैलरी में और ज्यादा उछाल आएगा। साथ ही लेवल 1 से लेवल 6 तक के ग्रुपिंग में भी बदलाव हो सकता है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और बेहतर बन सकता है।

राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

जैसे ही केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, वैसे ही राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करती हैं। पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जो 2014 में बना था। अब 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

Disclaimer

यह लेख समाचार रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित है। सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी अंतिम पुष्टि केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानी जाएगी। कृपया पुख्ता जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय या कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर नज़र रखें।