8th Pay Commission : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

ये ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। ऐसे में इस आयोग का गठन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत है। खास बात ये है कि ये फैसला बजट 2025 से ठीक पहले लिया गया है, जो इसके महत्व को और बढ़ा देता है।

आठवां वेतन आयोग क्या करेगा?

इस आयोग का काम सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मकसद है एक नई और आधुनिक वेतन संरचना बनाना जो महंगाई और बदलती आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखे। आयोग वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा, यात्रा, आवास और अन्य भत्तों की पूरी समीक्षा करेगा।

कहने का मतलब, यह सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि कर्मचारियों की समग्र जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर फोकस करेगा।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

हालांकि सरकार ने अभी तक सैलरी में बढ़ोतरी की दर तय नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 3.0 या उससे ज्यादा किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक हो सकता है।

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे वेतन में अच्छा-खासा इजाफा हुआ था। अगर इस बार यह 3.0 से ऊपर गया तो ये बदलाव ऐतिहासिक हो सकता है।

कब से मिलेगा नया वेतन?

रिपोर्टों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। यानी आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2026 तक का समय दिया जाएगा।

एक बार रिपोर्ट बन जाने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, फिर लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है पिछली तारीख से (retroactive) बढ़ा हुआ वेतन भी मिले।

किसे मिलेगा फायदा?

• 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी

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• 65 लाख पेंशनभोगी (रक्षा कर्मी भी शामिल)

• कुल मिलाकर 1.15 करोड़ लोगों की आय और जीवनशैली में सुधार होगा

इससे बाजार में खर्च बढ़ेगा, मांग में इज़ाफा होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नया बूस्ट मिलेगा।

पिछले वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड

अब तक भारत में सात वेतन आयोग बन चुके हैं और हर बार सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त राहत मिली है। 2016 में लागू हुए सातवें वेतन आयोग ने सैलरी और भत्तों को नई दिशा दी थी। अब आठवां वेतन आयोग भी इसी परंपरा को आगे ले जाएगा।