Contract Employee : राजस्थान में लंबे समय से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर चल रही जद्दोजहद अब खत्म होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजस्थान सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद, संविदा कर्मियों को स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतन और अन्य लाभ दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

राजस्थान हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत एक संविदा कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि वर्तमान में कार्यरत सभी योग्य संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि इन्हें स्थाई कर्मचारियों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

यह फैसला राजस्थान के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो सालों से अस्थायी सेवा में कार्यरत थे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया समर्थन

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जो कर्मचारी सालों से संविदा पर सेवा दे रहे हैं, उन्हें अब नियमित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

इसका सीधा मतलब यह है कि अब संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होगी और उन्हें भविष्य में रिटायरमेंट जैसे लाभ भी मिल सकेंगे।

सरकार के सामने वित्तीय चुनौती

हालांकि, इस फैसले के बाद राज्य सरकार के सामने आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। नियमितीकरण का मतलब है कि सरकार को अब संविदा कर्मियों को भी स्थाई कर्मियों जैसा वेतन, भत्ते और बीमा सुविधाएं देनी होंगी। इससे सरकारी बजट पर दबाव बढ़ सकता है।

संविदा पदों का आंकड़ा

राजस्थान सरकार के अनुसार:

• कुल संविदा पद सृजित: 1,22,527
• अब तक भर्ती: 6,126 पदों पर
• रिक्त पद: 62,401

वित्त विभाग ने 25 अक्टूबर 2024 को संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की, लेकिन इन पर अभी तक सख्ती से अमल नहीं हुआ है।

शिक्षा और चिकित्सा विभाग सबसे आगे

सबसे ज्यादा संविदा नियुक्तियां चिकित्सा और शिक्षा विभाग में की गई हैं। इसके अलावा ग्राम विकास, तकनीकी शिक्षा, पंचायती राज जैसे विभागों में भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं। अब इन विभागों में कार्यरत कर्मियों को भी स्थाई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

रास्ता अब पूरी तरह साफ

इस समय राजस्थान में 748 संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थाई कर्मचारियों के समकक्ष सुविधा और सुरक्षा दी जाएगी।