EPFO Rules 2025 – अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो यह खबर आपके लिए बहुत राहत देने वाली है। केंद्र सरकार EPFO के तहत वेज सीलिंग लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने पर विचार कर रही है। और अगर ये बदलाव होता है, तो आपकी रिटायरमेंट पेंशन ₹10,000 के करीब पहुंच सकती है। यानी न सिर्फ नौकरी के दौरान PF में ज्यादा बचत होगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी एक मजबूत इनकम मिलेगी।

क्या है वेज सीलिंग लिमिट और इससे क्या बदल जाएगा?

वेज सीलिंग लिमिट वो अधिकतम सैलरी सीमा होती है जिस पर EPF और EPS में योगदान तय किया जाता है। अभी ये लिमिट ₹15,000 है, यानी जिनकी सैलरी इससे कम है, वही EPS के लिए कवर होते हैं। लेकिन जैसे ही इसे ₹21,000 तक बढ़ाया जाएगा, ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इससे EPS में अधिक कर्मचारी शामिल हो सकेंगे और उनकी पेंशन भी बेहतर होगी।

पेंशन फंड में कैसे बढ़ेगा पैसा?

अभी की स्थिति में, आपकी बेसिक सैलरी और DA का 12% आपके PF में जाता है और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है। इसमें से कंपनी का 8.33% हिस्सा EPS (पेंशन फंड) में जाता है। अगर आपकी सैलरी ₹15,000 है, तो EPS में हर महीने ₹1,250 जमा होते हैं। लेकिन अगर सैलरी को ₹21,000 तक मान्यता मिलती है, तो ये राशि बढ़कर ₹1,749 प्रति माह हो जाएगी। यानी आपका पेंशन फंड हर महीने पहले से करीब ₹500 ज्यादा बढ़ेगा।

पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है?

सरल शब्दों में समझें तो EPFO की पेंशन गणना का फॉर्मूला है:
मंथली पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × नौकरी के साल) ÷ 70

मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और 58 साल की उम्र तक काम किया यानी 33 साल की सेवा। अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी ₹15,000 रही तो पेंशन होगी:
15,000 × 33 / 70 = ₹7,071 प्रति माह

लेकिन अगर ये सैलरी ₹21,000 हो गई, तो यही पेंशन बनेगी:
21,000 × 33 / 70 = ₹9,900 प्रति माह

यानी सीधे-सीधे ₹2,800 ज्यादा हर महीने – और ये सिर्फ EPS की तरफ से!

प्राइवेट कर्मचारियों को क्यों होगा सबसे ज्यादा फायदा?

अब तक ये माना जाता था कि सरकारी नौकरी वालों को पेंशन में ज्यादा सुविधा मिलती है। लेकिन इस नए बदलाव से प्राइवेट जॉब करने वाले लोग भी एक सम्मानजनक रिटायरमेंट इनकम पा सकेंगे। साथ ही यह स्कीम उन लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, जो महीने की सैलरी ₹15,000 से ऊपर पाने के बावजूद EPS में शामिल नहीं हो पा रहे थे।

कब से लागू हो सकता है ये नियम?

अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बदलाव को 2025 या 2026 तक लागू किया जा सकता है। अगर कर्मचारी यूनियनों और सरकार के बीच सहमति बनती है तो जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।

Disclaimer

यह लेख सूचना पर आधारित है और इसमें बताए गए सभी आंकड़े प्रस्तावित बदलावों पर आधारित हैं। नियमों में बदलाव और आधिकारिक घोषणा के लिए कृपया EPFO की वेबसाइट या श्रम मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रेफर करें। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।