EPFO Updates : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में अपने करोड़ों सदस्यों के लिए कई बड़े और फायदेमंद बदलाव किए हैं। अब पीएफ और पेंशन से जुड़े काम डिजिटल, तेज और आसान हो गए हैं। इन नए नियमों से आपकी बचत, नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर और पेंशन प्रक्रिया पहले से काफी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी।

प्रोफाइल अपडेट अब चुटकियों में

अगर आपका UAN आधार से लिंक है, तो अब आप अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता जैसी जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। हां, जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना है, उन्हें कुछ मामलों में कंपनी की अनुमति लेनी पड़ सकती है। फिर भी यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है।

पीएफ ट्रांसफर अब झटपट!

नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर करना पहले सिरदर्द था। कई बार नई-पुरानी कंपनी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब नहीं! 15 जनवरी 2025 से लागू नए नियमों के तहत, अगर आपका UAN आधार से जुड़ा है और आपकी निजी जानकारी सही है, तो PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा – बिना किसी कंपनी की मंजूरी के। यानी अब आपकी बचत का प्रबंधन पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

पेंशन सीधे आपके बैंक अकाउंट में

1 जनवरी 2025 से EPFO ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) शुरू किया है। अब पेंशन सीधे NPCI के जरिए किसी भी बैंक अकाउंट में आएगी। पहले पेंशन आदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता था, जिससे समय लगता था। अब यह झंझट खत्म हो चुकी है। साथ ही, नया PPO अब यूएएन से लिंक करना जरूरी होगा, जिससे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना और आसान हो जाएगा।

ज्यादा वेतन वालों को ज्यादा पेंशन

EPFO ने उच्च पेंशन पाने के नियम भी साफ कर दिए हैं। अब अगर आपकी सैलरी तय सीमा से ज्यादा है और आप ज्यादा योगदान देते हैं, तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी पेंशन मिले। अब निजी ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों को भी यही नियम मानने होंगे।

पीएफ में जानकारी ठीक करना हुआ आसान

16 जनवरी 2025 से EPFO ने संयुक्त घोषणा पत्र (JDF) भरने की प्रक्रिया भी आसान बना दी है। अब पीएफ खाते में किसी भी जानकारी को सुधारना या पूरा करना बेहद सरल हो गया है। इससे PF निकासी की प्रक्रिया न सिर्फ तेज होगी बल्कि ज्यादा पारदर्शी भी बन जाएगी।

EPFO के ये बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम हैं। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय, पैसा और झंझट से राहत मिलेगी। आने वाले समय में यह व्यवस्था और भी मजबूत और यूजर फ्रेंडली हो सकती है।