EPS-95 के तहत पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशन योजना में सुधार को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद अब पेंशनधारकों को हर महीने ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल होगा।

यह फैसला उन लाखों पेंशनरों के लिए राहत लेकर आया है जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। इस फैसले से न केवल उनकी मासिक आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।

पहले क्या थी स्थिति?

अब तक EPS-95 योजना के तहत पेंशन राशि ₹5,000 तक ही सीमित थी। इतने कम पैसों में बढ़ती महंगाई और जीवन की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। यही वजह थी कि लंबे समय से पेंशनभोगी इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे।

नया फैसला क्या कहता है?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि EPS-95 योजना के सभी पेंशनरों को न्यूनतम ₹7,500 की पेंशन दी जाए। साथ ही, हर साल बदलते महंगाई भत्ते (DA) को भी इसमें जोड़ा जाए।

DA कितना मिलेगा?

महंगाई भत्ते को भी हर साल अपडेट किया जाएगा। जैसे:

इसका मतलब है कि पेंशन राशि समय के साथ और बढ़ती रहेगी, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी।

इससे पेंशनरों को क्या फायदा होगा?

• मासिक आमदनी में सीधी बढ़ोतरी

• महंगाई से मुकाबले की ताकत

• वृद्धावस्था में वित्तीय आत्मनिर्भरता

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• मानसिक और आर्थिक स्थिरता

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

यह पात्रता तालिका दिखाती है कि योजना का लाभ पाने के लिए पेंशनभोगियों को किन शर्तों को पूरा करना होगा।

यह फैसला क्यों है ऐतिहासिक?

यह सिर्फ एक पेंशन वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे बुजुर्गों को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता मिलेगी। साथ ही, यह सरकार की सामाजिक संवेदनशीलता और सुप्रीम कोर्ट की न्यायप्रियता को भी दर्शाता है।

आगे क्या करें?

जो लोग EPS-95 के तहत पेंशन ले रहे हैं, उन्हें अपने पेंशन विभाग से संपर्क कर नए नियमों की जानकारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें बढ़ी हुई राशि और DA मिल रहा है।