Free Laptop Yojana 2025 : अगर आपने हाल ही में 10वीं या 12वीं पास की है और आप सरकारी स्कूल के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए सुनहरा मौका हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए फ्री लैपटॉप योजना चला रही हैं।
इस योजना के जरिए सरकार छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप या टैबलेट दे रही है ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और तकनीकी रूप से सक्षम बन सकें।
योजना का उद्देश्य
Free Laptop Yojana का मकसद है कि हर होनहार छात्र डिजिटल शिक्षा से वंचित न रहे। आज के समय में ऑनलाइन क्लास, नोट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक डिजिटल डिवाइस अनिवार्य हो गया है। इस योजना से हजारों छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल रही है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
राज्यवार पात्रता कुछ इस प्रकार है:
राजस्थान:
- 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले 10वीं या 12वीं के छात्र
- परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम हो
- छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो
- लैपटॉप के साथ 4G इंटरनेट और 3 साल की गारंटी
उत्तर प्रदेश:
- योजना का नाम: स्वामी विवेकानंद योजना
- यूपी बोर्ड के छात्र जिन्होंने 65% या उससे अधिक अंक लाए
- सरकारी स्कूल से परीक्षा पास की हो
मध्य प्रदेश:
- 85% या उससे अधिक अंक वाले 12वीं पास छात्र
- MP बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण
- छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 मिलते है
- परिवार की सालाना आय 6 लाख से कम होनी चाहिए
आवेदन की प्रक्रिया
छात्रों को अपने राज्य के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
आवेदन की स्टेप्स:
- संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाएं
- “Free Laptop Yojana” सेक्शन पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट करने के बाद आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के फायदे
- पढ़ाई के लिए तकनीकी साधनों की मदद
- ऑनलाइन कोर्स, क्लास और नोट्स की सुविधा
- डिजिटल रूप से सशक्त बनने का मौका
- गरीब छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर
- पढ़ाई के लिए बेहतर प्रेरणा
फ्री लैपटॉप योजना 2025 केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप एक मेहनती छात्र हैं और सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो यह योजना आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। आज ही अपने राज्य की वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें!
