केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 साल की है, वे अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह लाभ उन्हें पहले से मिल रहे NPS लाभों के अतिरिक्त मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी भी लाभान्वित होंगे
इस योजना का एक खास पहलू यह है कि जिन कर्मचारियों का देहांत हो चुका है, उनके वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है।
योजना के मुख्य लाभ
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एकमुश्त भुगतान – यह राशि कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के आधार पर प्रति छह महीने की सेवा के अनुसार दी जाएगी।
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मासिक पेंशन में टॉप-अप – पारंपरिक पेंशन और महंगाई राहत के बीच के अंतर के बराबर।
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बकाया पेंशन पर ब्याज – पब्लिक प्रोविडेंट फंड की दर से सादा ब्याज मिलेगा, जिससे पेंशनभोगियों को महंगाई से बचाव होगा।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन सरल बनाया गया है। लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर से संपर्क करना होगा। फॉर्म B2 सब्सक्राइबर के लिए, और B4 या B6 वैध जीवनसाथी के लिए उपयोग होंगे। ऑनलाइन आवेदन UPS पोर्टल पर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।
पात्रता की तीन श्रेणियां
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पहली श्रेणी: 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत आते हैं।
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दूसरी श्रेणी: 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी।
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तीसरी श्रेणी: 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले, या नियम 56(j) के अंतर्गत सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारी। इनके मृतक होने पर वैध जीवनसाथी भी लाभ उठा सकते हैं।
योजना का व्यापक प्रभाव
यह योजना सरकारी पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इससे लाखों पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान हो। इससे सरकारी नौकरी की आकर्षकता भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिभाएं सरकारी सेवा की ओर आकर्षित होंगी।
