Pension New Rule : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और लाभकारी फैसला लिया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी यह मांग कर रहे थे कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दोबारा दी जाए।

हालांकि सरकार ने अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, लेकिन एक नया विकल्प सामने रखा है – यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS)।

अब सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है जो साल में 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। इन कर्मचारियों को पहले एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था क्योंकि उनका रिटायरमेंट इनCREMENT डेट से एक दिन पहले ही हो जाता था। अब सरकार ने इन कर्मचारियों को भी ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ देने का फैसला किया है, जिससे उनकी पेंशन बढ़ेगी।

क्या है नया नियम?

इस नए नियम के तहत, 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक साल की पूरी सेवा और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा।

इसका फायदा उनकी पेंशन की गणना में लिया जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो रहा है और 1 जुलाई को उसे ₹2000 का इंक्रीमेंट मिलना था, तो उसकी पेंशन 81,000 की सैलरी के आधार पर तय होगी न कि 79,000 पर।

यह बदलाव क्यों जरूरी था?

पहले, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2006 के तहत एनुअल इंक्रीमेंट की तारीख 1 जुलाई तय की गई थी। 2016 में इसमें बदलाव कर 1 जनवरी और 1 जुलाई को दो तारीखें कर दी गईं। लेकिन इसका असर यह हुआ कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी एक दिन से इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते थे।

2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक कर्मचारी को राहत देते हुए नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश दिया था। इसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया और 2023 में कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी पात्र कर्मचारियों को यह लाभ मिलना चाहिए।

DoPT का ऑफिस मेमोरेंडम

2024 में सरकार ने इस फैसले को व्यापक रूप से लागू करने का निर्णय लिया। अब 20 मई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इस नियम को सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू कर दिया है।

पेंशन की गणना कैसे होगी?

नई व्यवस्था के अनुसार, पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन और सेवा अवधि के आधार पर की जाएगी। लेकिन अब नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर बेसिक वेतन को बढ़ाकर पेंशन निर्धारित की जाएगी। यह सुविधा केवल मासिक पेंशन की गणना पर लागू होगी। ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस जैसे लाभ पहले की तरह वास्तविक वेतन पर ही आधारित रहेंगे।

लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

इस बदलाव से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब वे अपने पूरे साल की सेवा का आर्थिक फायदा पेंशन में पा सकेंगे। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो सिर्फ एक दिन की वजह से इंक्रीमेंट से चूक जाते थे।