4000 की किस्त मिलेगी या नहीं? इन 3 बातों पर टिकी है आपकी किस्मत – PM Kisan

By Prerna Gupta

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Pm kisan

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत 20वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है।

इस बार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है – किस्त की राशि को ₹2000 से बढ़ाकर ₹4000 कर दिया गया है। यह राहत खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिन्हें खेती के खर्चों में आर्थिक सहायता की सख्त ज़रूरत होती है।

₹4000 की डबल किस्त: कब आएगी खाते में?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 20वीं किस्त जून 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।

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इस बार हर पात्र किसान के खाते में ₹4000 की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में हो और KYC पूरी हो चुकी हो।

अपना नाम लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें

अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप जल्दी से अपना नाम चेक करें। इसके लिए किसी साइबर कैफे या CSC सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी यह कर सकते हैं:

  1. pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

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  2. Farmers Corner’ में जाकर ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।

  3. अपना राज्य, जिला, तहसील और गांव चुनें।

  4. ‘Get Report’ पर क्लिक करें और देखिए कि आपका नाम सूची में है या नहीं।

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अगर नाम नहीं दिख रहा, तो नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें।

ई-केवाईसी और ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं?

किस्त पाने के लिए दो बातें बेहद ज़रूरी हैं –

  1. ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए

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  2. भू-सत्यापन (land verification) भी अपडेट होना चाहिए

जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं:

दस्तावेज क्यों जरूरी
आधार कार्ड पहचान और e-KYC के लिए
बैंक खाता विवरण DBT के तहत पैसा ट्रांसफर के लिए
भू-सत्यापन दस्तावेज जमीन के मालिकाना हक की पुष्टि के लिए

ई-केवाईसी आप वेबसाइट से OTP के जरिए या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं।

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अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?

अगर आपकी किस्त नहीं आई या आपका नाम सूची में नहीं है, तो परेशान न हों:

योजना का असर अब तक

PM किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और अब तक 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। यह योजना छोटे किसानों की आय में स्थिरता लाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक सफल पहल साबित हो रही है।

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