PM Kisan Yojana : देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खाते में आने वाली है।
खास बात यह है कि इस बार सरकार ने किसानों को दोगुनी राशि देने का फैसला किया है। पहले जहां किस्त ₹2000 होती थी, अब इसे बढ़ाकर ₹4000 कर दिया गया है। इस पैसे से किसान बीज, खाद, और सिंचाई जैसे खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
कब आएगी अगली किस्त?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 20वीं किस्त जून 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में किसानों को मिल सकती है। हालांकि, इसकी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। किस्त की यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगी।
कैसे चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में हो। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- “Farmers Corner” में “Beneficiary List” पर क्लिक करें
- राज्य, जिला, तहसील और गांव का नाम भरें
- “Get Report” पर क्लिक कर देखें कि नाम है या नहीं
अगर नाम नहीं दिख रहा है, तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग से संपर्क करें।
ई-केवाईसी और दस्तावेज हैं जरूरी
इस बार किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) और भूमि सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप e-KYC ऑनलाइन OTP के माध्यम से या CSC सेंटर जाकर करवा सकते हैं। नीचे जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट देखें:
दस्तावेज | क्यों जरूरी है |
आधार कार्ड | पहचान और KYC के लिए |
बैंक अकाउंट | DBT से पैसा पाने के लिए |
भूमि दस्तावेज | जमीन की पुष्टि के लिए |
अगर किस्त नहीं आई तो क्या करें?
अगर आपकी किस्त नहीं आई है या नाम सूची में नहीं है, तो घबराएं नहीं:
- पहले अपनी e-KYC और आधार लिंकिंग चेक करें
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर “Know Your Status” ऑप्शन से जानकारी लें
- जरूरत हो तो हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करें
- मोबाइल नंबर बदला है, तो CSC सेंटर जाकर अपडेट करवाएं
योजना का अब तक का असर
PM-KISAN योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और अब तक सरकार ने 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब ₹3.68 लाख करोड़ रुपये बांटे हैं।
सरकार का दावा है कि ₹4000 की इस बढ़ी हुई किस्त से किसानों को खेती में ज्यादा मदद मिलेगी और उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।